नई दिल्ली. जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने सरकार पर नियुक्तियों में देरी का आरोप लगाया है. चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि- ‘जजों की नियुक्ति का लॉगजाम खत्म करने के लिए ऑर्डर पास करने पर आप हमें मजबूर मत कीजिए.’
जस्टिस ठाकुर ने अटॉर्नी जनरल मुकूल रोहतगी से कहा कि फरवरी से अबतक सरकार को 75 नाम दिए जा चुके हैं. ‘आप कोर्ट को बंद करने की स्थिति में लाकर नहीं खड़ा कर सकते. आप हमें बताइए की फाइलें कहां रखीं हैं. आपकी कुछ तो जवाबदेही बनती है. अगर आपको नामों से दिक्कत है तो फाइलों को वापस भेज दीजिए. कोलेजियम इस पर विचार करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप फाइलों पर बैठे रहें और सिफारिश तक की प्रक्रिया शुरु ना हो पाए.’
चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर और नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है.
“फरवरी में, कुछ जजों के स्थानांतरण के लिए सिफारिश की थी. पर अभी तक उन नामों पर कोई प्रक्रिया शुरु नहीं की गई. यह एक गलत धारणा देता है और हमें लगता है कि ट्रांसफर के तहत उन जजों से काम वापस ले लिया जाना चाहिए,” मुख्य न्यायाधीश ने कहा.
अदालत एक याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें अपील की गई थी कि जजों की नियुक्ति लॉ कमीशन के सुझाव के अनुसार किया जाना चाहिए.
