दिल्ली में आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. सत्र के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी तनाव पर चर्चा की जा सकती है. मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और दूसरे मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों ले सकते हैं. उधर आपातकालीन विधानसभा सत्र की वजह से नया संवैधानिक संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है.
नई दिल्ली. दिल्ली में आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. सत्र के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी तनाव पर चर्चा की जा सकती है. मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और दूसरे मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों ले सकते हैं. उधर आपातकालीन विधानसभा सत्र की वजह से नया संवैधानिक संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है.
बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब अपने संख्या बल की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है जिसके चलते संवैधानिक संकट खड़ा होना तय माना जा रहा है. सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार आपात सत्र में दो नए प्रस्ताव पास कर सकती है. पहला तो दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर होगा, जबकि दूसरा गृह मंत्रालय की तरफ से अफसरों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर जारी नोटिफिकेशन पर. इनमें से दूसरा प्रस्ताव ऐसा है, जिसका असर तुरंत देखने को मिलेगा. अगर विधानसभा गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन को न मानने का फैसला लेती है तो राष्ट्रपति दखल देते हुए सरकार को इसे मानने के लिए कह सकते हैं. अगर दिल्ली सरकार ने फिर भी इससे मना किया तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा.
IANS से भी इनपुट
