नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पहली बार समान नागरिक संहिता बनाने की पहल की है. लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रिपोर्ट बनाने को कहा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में है लेकिन इससे पहले वह इस मुद्दे पर सभी पक्षों से व्यापक बातचीत करना चाहती है.
उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक भी करना चाहती है. विधि आयोग को यह निवेदन भेजे जाने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस महीने के अंत में संसद का मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में तीखी बहस हो सकती है. सरकार इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर करेगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ‘तीन तलाक’ की संवैधानिक वैधता की जांच से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रहा है. इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई सितंबर में होगी. बता दें कि गोड़ा ने शरद सत्र के दौरान राज्य सभा में कहा था, यह सरकार का दायितत्व है कि समान नागरिक संहिता को लागू करे लेकिन कोई भी फैसला सभी पक्षकारों से व्यापक चर्चा के बाद ही लिया जाएगा.
