नई दिल्ली. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देते हूए कई सिफारिशों पर महुर लगा दी है. जिसमें न्यूनतम आय 18000 रखी गई है लेकिन 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यह पंसद नहीं आया है और उन्होंने न्यूनतम आय 26000 करने की मांग की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर जा सकते हैं.
सूत्रों के अनुसार रेलवेमैन यूनियन के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारी सातवें पे कमीशन से नाखुश और असंतुष्ट हैं क्योंकि हमारी मांग थी कि हमारी बेसिक सेलरी 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार कर दी जाए लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई. हम इसके लिए सरकार से बात करने के लिए भी तैयार है. अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 11 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे.
इन सिफारिशों पर लगी मुहर
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सभी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर भी इसी साल मिलेगा. कैबिनेट ने यह भी ऐलान किया है कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा जिसमें 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनर को फायदा मिलेगा. साथ ही सरकार पर इससे 1 लाख 2 हजार कैरोड़ का बोझ पड़ेगा.
इस बीच कैबिनेट ने तीन नेशनल हाइवे के प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें फगवाड़ा-रूपनगर, ओडिशा के अंगुल-संबलपुर के बीच हाइवे और औरंगाबाद-तेलीवाड़ा के बीच हाइवे बनाए जाएंगे. इनमें पंजाब के फगवाड़ा से रूपनगर तक 80 किलोमीटर और ओडिशा के संभल में 151 km हाइवे को मंजूरी दी है.
