नई दिल्ली: बजट पेश होने में कुछ ही समय रह गया है। संभावना है कि सरकार बजट में इस बार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2024 के आम चुनावों से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में सरकार “पीएम किसान सम्मान निधि” की राशि बढ़ा सकती है। ये राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 […]
नई दिल्ली: बजट पेश होने में कुछ ही समय रह गया है। संभावना है कि सरकार बजट में इस बार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2024 के आम चुनावों से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में सरकार “पीएम किसान सम्मान निधि” की राशि बढ़ा सकती है। ये राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना होने की संभावना है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्रालय की तरफ से बजट में इस योजना को अच्छा बनाने की सिफारिश की गई है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस योजना के साथ में हैं। आपको बता दें, इस योजना के तहत सरकार को राजनीतिक लाभ भी होता है। क्योंकि देश में हाशिए पर रह रहे किसानों तक ये योजना सीधे पहुंचती है।
ख़बरों के मुताबिक, इस योजना की साल में मिलने वाली 3 किश्त को बढ़ाकर सरकार 4 कर सकती है। इसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें, अभी किसानों को साल में 3 बार 2000-2000 रुपये की किश्त सीधे उनके अकाउंट पर भेजी जाती है। अगर किश्तों की संख्या 4 कर दी गई तो किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि बढ़कर 8,000 रुपये सालाना होगी।यानी लाभार्थी किसानों को सीधा 2,000 रुपये का लाभ होगा।
बीते साल आम बजट 2022 में भी पीएम किसान योजना की किश्त की रकम बढ़ाने की मांग ना के बराबर थी। क्योंकि तब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अन्य उपायों पर जोर दिया था। लेकिन बीते एक साल में कृषि क्षेत्र में प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्रियों की कीमतों में प्रॉफिट हुआ किसानों को खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए धन की आवश्कयता होती है। साथ ही इन सब के दाम बढ़ चुके हैं। किसानों की मदद के लिए सरकार योजना को बेहतर करके पेश करना चाह रही है।
पीएम किसान निधि देश में किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे किसान अपनी खाद, बीज, कीटनाशक और उर्वरक इत्यादि की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12 किश्तें मिल चुकी हैं। साथ ही इसकी 13वीं किश्त आगामी 25 जनवरी को जारी होने की संभावना है। जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की इस योजना से देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को मदद मिलती है।
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