केन्द्र सरकार ने साल 1966 के उस सर्कुलर को वापस लेने का फैसला लिया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या किसी अन्य गैरकानूनी संगठन से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी न देने की घोषणा की गई थी. अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस और जमात से जुड़े लोग भी अपनी काबिलियत के अनुसार बिना किसी रूकावट के सरकारी नौकरी पा सकते हैं.
Banning Govt employees to participate in RSS programs has already been proved unconstitutional by courts in multiple cases: Dr Vaidya 1/3
— RSS (@RSSorg) June 10, 2016
RSS does not work through statepower or with the support of it. RSS works among the people, with the people and for the people.Dr Vaidya 2/3
— RSS (@RSSorg) June 10, 2016
Banning RSS members to join govt service is unjust & undemocratic. Such bans hardly affect RSS work & morale of Swayamsevaks:- Dr Vaidya 3/3
— RSS (@RSSorg) June 10, 2016
