शंकराचार्य ने साधा शाह पर निशाना, कहा-दलितों के लिए झूठा प्रेम

शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने दलितों के प्रति बीजेपी के प्रेम को झूठा करार देते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि दलित परिवारों के साथ नेताओं का भोजन करना विशुद्ध रूप से राजनैतिक कृत्य है. शंकराचार्य ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के वो क्यों नहीं उनके साथ भोजन करते हैं.

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शंकराचार्य ने साधा शाह पर निशाना, कहा-दलितों के लिए झूठा प्रेम

Admin

  • June 10, 2016 7:44 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
मथुरा. शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने दलितों के प्रति बीजेपी के प्रेम को झूठा करार देते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि दलित परिवारों के साथ नेताओं का भोजन करना विशुद्ध रूप से राजनैतिक कृत्य है. शंकराचार्य ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के वो क्यों नहीं उनके साथ भोजन करते हैं. 
 
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‘BJP का प्यार झूठा है’
शंकराचार्य ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए दलितों के साथ उज्जैन में क्षिप्रा नदी में स्नान करने की एक नई परंपरा स्थापित की गई. नदियों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. जो कि यह साफ दिखाता है कि दलितों के लिए बीजेपी का प्यार झूठा है. 
 
सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल
इसके अलावा उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि जब कोई ब्राह्मण मरता है, तो सरकार को सहिष्णुता नहीं दिखाती. लेकिन जब कोई अल्पसंख्यक मरता है तो चिल्लाने लगते हैं. उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करती. जब गौहत्या पर प्रतिबंध है, तो फिर कोई ऐसा क्यों करता है.
 
UP और हरियाणा सरकार पर भी हमला
उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि अभी भी आए दिन उत्तर प्रदेश व हरियाणा के एक बड़े हिस्से से असम व पश्चिम बंगाल को निरंतर गायों की तस्करी की जा रही है. उनका खुलेआम वध किया जा रहा है. गौहत्या बंद होने के बावजूद अगर सरकार रोकथाम नहीं कर पाती तो निश्चित ही यह उसकी विफलता का सूचक है.
 
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MP सरकार ने माफ किया था रोड टैक्स
बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने उनकी 1.5 करोड़ रुपए की लग्जरी बस का करीब आठ लाख रुपए रोड टैक्स माफ कर दिया है. शंकराचार्य की बस का रोड टैक्स करने का फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था.

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