नई दिल्ली. दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र मेडिकल और डेंटल कालेज के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश ला सकता है. जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार एनईईटी के पक्ष में है और उसने इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. जैन ने कहा, “ऐसा लग रहा है कि वे (केंद्र) सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि एनईईटी को रोका जा सके.”
जैन ने एनईईटी मुद्दे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा की मुलाकात के बाद यह बात कही. जैन ने कहा कि मेडिकल संस्थानों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा, “चिकित्सा शिक्षा एक व्यवसाय बन चुकी है. कई सांसदों समेत कई राजनेताओं की मेडिकल कॉलेजों में भागीदारी है.”
उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि एक ओर कई राज्य कह रहे हैं कि वे अदालत के आदेश का समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे इसे लागू नहीं होने देना चाहते. शीर्ष अदालत का फैसला जितनी जल्दी हो सके, लागू किया जाना चाहिए.
बैठक के बाद नड्डा ने कहा कि एनईईटी पर राज्य सरकारों के साथ और विचार विमर्श की जरूरत है. प्रश्न पत्र की भाषाओं और पाठ्यक्रम जैसे कई पैमानों पर चर्चा की जानी है.