नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अधिकारियों को जमाखोरों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि जिस प्रकार से 2015 में दाल की कमी हुई थी, वह दोबारा न हो. यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया कि वे जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. जानकार सूत्रों के मुताबिक बैठक में दालों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमत का मुद्दा प्रमुखता से उठा.
‘जल्द दूर करेंगे समस्या’
मोदी ने खाद्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि राज्यों द्वारा दालों की सरकारी खरीद में आने वाली समस्याओं को दूर करने का उपाय किया जाए ताकि जैसा पिछले साल हुआ था, इस बार न हो. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, “हम दालों की कीमतों की निगरानी कर रहे हैं. राज्य सरकारों को जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है.”
‘पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था’
पिछले साल दाल की कीमत में काफी तेजी देखी गई थी. केंद्र सरकार को आननफानन में 5,000 टन दालों का आयात करना पड़ा था. कृषि मंत्रालय के साल 2015-16 में 1.73 करोड़ टन दालों के उत्पादन का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल के 1.71 करोड़ टन उत्पादन से थोड़ा ज्यादा है. यह मांग की तुलना में कम है.
