नई दिल्ली. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज दिल्ली के लिए बजट पेश किया. इस बजट में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है. बजट में गारमेंट और जूतों पर वैट का मानकीकरण किया गया है क्योंकि कुछ उत्पादों पर कर में अंतर है जिससे प्राय: संशय हो जाता है और अनुपालन प्रभावित होता है. सिसोदिया के पास वित्त विभाग भी है इसलिए कुल बजटीय आवंटन का 25 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है जिसमें प्रशिक्षण कार्य्रकमों तथा भौतिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित रहेगा.
सरकार ने 2015-16 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,836 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. इसमें से 4,570 करोड़ रुपये योजना परिव्यय के तहत दिए गए. इसी तरह अरविंद केजरीवाल सरकार की तऱफ से सार्वजनिक परिवहन के लिए अधिक बजटीय आवंटन अपेक्षित है क्योंकि उसने 1000 नई वातानुकूलित बसें खरीदने का फैसला किया है. सदन 31 मार्च तक केवल पांच दिन बैठेगा. सरकार 3000 मोहल्ला सभाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगी जहां स्थानीय लोग अपने इलाकों में लोक निर्माण परियोजनाओं का फैसला करेंगे.
सरकार की तरफ से आम आदमी कैंटीन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये कैंटीन तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में बाहर से आने वाले कामगारों को पोषक खाना उपलब्ध कराना है.
दिल्ली सरकार के बजट के मुख्य बिंदु
- 2016-17 के लिए कुल 46,600 करोड़ का बजट रखा गया है. एमसीडी को इस वित्तीय वर्ष में 1 हजार करोड़ रुपए ज्यादा दिए जाएंगे
- डिस्काम और बिजली घोटाला हुआ उसकी फ़ाइल ACB के पास पड़ी है
- ऑड इवन की सफलता पर फार्चून ने केजरीवाल को दुनिया के 50 महान नेताओं में शामिल किया
- साल 2015-16 में GSDP में 13 % की बढ़ोतरी. प्रति व्यक्ति आय 280147, 11% वृद्धि। -2015 में मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत
- राजस्व में 17% वृद्धि, एक्साइज में 31 प्रतिशत वृद्धि, स्टांप ड्यूटी में 21 प्रतिशत बढ़ोतरी
- 46600 करोड़ साल 2016-17 का बजट अनुमान, 20600 करोड़ योजना, 26000 करोड़ गैर योजना
- पिछले साल का बजट 41129 करोड़ रुपये का था -आम आदमी कैंटीन की शुरुआत करेंगे जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- स्कूलों में सीसीटीवी के लिए 100 करोड़ रूपये की योजना
- आम आदमी कैंटीन की शुरुआत करेंगे जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- दस लाख परिवारों को मुफ्त में पानी और लोग पानी की बचत भी कर रहे हैं
- योजना बजट के लिए 20 हजार करोड़
- दिल्ली की 3000 मोहल्ला सभाओं के लिए 350 करोड़ का स्वराज बजट
- दिल्ली के लोग 1 लाख 30 हजार करोड़ का टैक्स केंद्र को देते हैं जबकि केंद्र की तरफ से उसे सिर्फ 325 करोड़ का शेयर मिलता है
- किसी भी स्मार्ट सरकार के लिए वाई-फाई नेटवर्क एक महत्वपूर्ण सुविधा है
- वाई-फाई के लिए डीटीसी बसौं में, बुराड़ी आउटडोर में पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जल्द ही सारी दिल्ली में वाई-फाई दी जाएगी
- स्टांप ड्यूटी में 19 फीसदी का इजाफा
- लोगों को खासकर गरीब आदमी को अच्छा और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए सरकार आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखती है
हेल्थ और एजुकेशन पर जोर
- दिल्ली में आज 21 नए स्कूल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं
- 8 हजार नए क्लास रूम बन रहे हैं जिनका इस्तेमाल जुलाई तक करना शुरू देंगे
- दिल्ली सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स ठीक करवा दिए गए हैं, पीने के पानी और ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था करवा दी गई है
- सरकार ने पहली बार फैसला लिया है कि कोई टीचर जनगणना या फैमिली रजिस्टर के काम में नहीं भेजा जाएगा. यह हमारे लिए मुश्किल कदम था लेकिन उसके बावजूद हमने यह फैसला लिया
- हमने स्कूल बिल्डिंग को देखने के लिए एस्टेट मैनेजर नियुक्त किए हैं, जो कि रोज बिल्डिंग की जांच करेंगे और उसकी वीडियो क्लिप हमें उपलब्ध कराएंगे
- हम सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं इनकी फुटेज बच्चों के पैरेंट्स भी देख सकेंगे
