नई दिल्ली. दिल्ला सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के उस आदेश का अध्ययन करेगी जिस आदेश में एनजीटी ने नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है. NGT ने Odd-Even को बेकार कहा, नई डीजल गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर रोक परिवहन मंत्रालय के मुताबिक डीजल से चलने वाली करीब 400 नई कारों का पंजीकरण […]
नई दिल्ली. दिल्ला सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के उस आदेश का अध्ययन करेगी जिस आदेश में एनजीटी ने नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है.
NGT ने Odd-Even को बेकार कहा, नई डीजल गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर रोक
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक डीजल से चलने वाली करीब 400 नई कारों का पंजीकरण राष्ट्रीय राजधानी में हुआ है. दिल्ली में फिलहाल डीजल से चलने वाले करीब 5.5 लाख वाहन हैं.
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दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि वाहनों से जुड़ा इसी तरह का एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है. हम एनजीटी के आदेश का अध्ययन करेंगे और फिर बयान देंगे. परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार इस आदेश पर जल्द विचार करेगी.
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क्या कहा एनजीटी ने ?
एनजीटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कई बड़े कदम उठाने के निर्देश दिए है, एनजीटी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और केंद्र और दिल्ली सरकार के विभाग डीजल से चलने वाले वाहनों की खरीद नहीं करेंगे.
