प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क से टेलीफोन पर बात की है. दोनों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई है.
आज गुड फ्राइडे है, प्रभु ईशा मसीह ने आज ही के दिन अपना बलिदान दिया था. भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में तीन दिवसीय बैठक शुरू हो रही है. इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है. पीएम मोदी के भाषणों पर केंद्रित किताब का नई दिल्ली में विमोचन होगा. उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाएंगे.
मामले के सामने आते ही कोटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ संगीता सक्सेना ने बताया कि उन्होंने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं, वैस्कुलर सर्जन डॉ राजेंद्र महावर ने पूरे घटनाक्रम को नकारते हुए कहा कि यह जानकारी गलत है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि, मरीज और उसके परिजनों का कहना है कि प्रबंधन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी।
उपराष्ट्रपति जगदीप जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम पर सीधा वार किया है. उन्होंने सवाल किया है कि जस्टिस वर्मा के यहां मिले कैश की जानकारी देश को एक हफ्ते बाद क्यों हुई. पूरे मामले की तीन सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है लेकिन वह किसी कानून के तहत नहीं आती है.
पीएम मोदी ने यमुना सफाई को जन आंदोलन बनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा 'जन भागीदारी आंदोलन के जरिए लोगों को नदी के पुनर्जनन और सार्वजनिक आयोजनों से जोड़ा जाए.' इस पहल के तहत दिल्लीवासियों को नदी की सफाई में सक्रिय रूप से शामिल करने और जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लांड था और इसमें बीजेपी और BSF की मिलीभगत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में बुलाकर ये दंगे करवाए गए हैं। इस बीच iTV नेटवर्क ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक सर्वे किया है। आइए जानते हैं सर्वे के नतीजे...
दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो 'सुपर संसद' के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री के. पोनमुडी के खिलाफ महिलाओं और धार्मिक समुदायों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 23 अप्रैल 2025 तक पोनमुडी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है. जस्टिस आनंद वेंकटेश ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार निर्धारित समय तक FIR दर्ज नहीं करती तो कोर्ट स्वत संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करेगा.
गुरुवार-17 अप्रैल की सुबह प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष शामिल हुए। मीटिंग में अलग-अलग राज्यों में होने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई।
वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है. इस कानून के खिलाफ देशभर से 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट की कार्यप्रणाली और वक्फ कानून से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए हैं.