November 14, 2024
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महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को मिलेगा 3000 रुपये महीना, किसानों-नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ

महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को मिलेगा 3000 रुपये महीना, किसानों-नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ

  • WRITTEN BY: Shikha Pandey
  • LAST UPDATED : November 10, 2024, 2:42 pm IST
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर रहे हैं. महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए अहम चुनाव है. ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है. अगर हम महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार लाएंगे तभी हम यहां स्थिर, सुशासन दे पाएंगे. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास पांच स्तंभ हैं. वे स्तंभ कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित हैं.

घोषणा पत्र की प्रमुख बातें

कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उनके पास पांच स्तंभ हैं. वह स्तंभ कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित हैं. वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र में सभी के कल्याण में सहायक होंगी. प्रत्येक परिवार को करीब 3 लाख रुपये की वार्षिक मदद मिलेगी. इसके अलावा सभी महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी,महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 3000 रुपये दिए जाएंगे.

महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करेंगे. नियमित ऋण चुकाने वाले प्रत्येक किसान को 50000 रुपये की राशि देंगे. इतना ही नहीं, खड़गे ने कहा कि नौकरी चाहने वाले युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे. राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई 25 लाख रुपये की हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा. हम मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं. इसके अलावा जाति जनगणना करने का फैसला किया है और हम तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे.

MVA के वादों में क्या क्या

.हर महीने महिलाओं को 3000 रुपये
.महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
.25 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा
.जातिगत जनगणना
.50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटा देंगे
.किसानों का तीन लाख रुपये तक कर्जा माफ
.नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन
.बेरोजगारों को प्रत्येक महीने 4000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता

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