नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में जबसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तबसे बात-बात पर तकरार होती है कि दिल्ली की सरकार के असली मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं या उप राज्यपाल ? केजरीवाल और एलजी के बीच जंग अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से शुरू हुई. उस वक्त भी उप राज्यपाल ने संविधान का हवाला देकर केजरीवाल को उनकी हद बताई.
इधर एक महीने से केजरीवाल और उनकी पार्टी ने डीडीसीए घोटाले पर बवाल मचा रखा है. डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल कैबिनेट ने गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जांच कमीशन भी बना दिया, जिसे अब गृह मंत्रालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और केजरीवाल को एक बार फिर याद दिलाया है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं हैं.
दूसरी तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि जांच कमीशन अपना काम करता रहेगा. अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि डीडीसीए जांच कमीशन अगर अवैध है तो फिर जांच का क्या मतलब ? आखिर केजरीवाल कैसे मानेंगे कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है.
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