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कितनी सैलरी लेते हैं मुख्यमंत्री और विधायक? इस राज्य के CM की है सबसे ज़्यादा Salary

नई दिल्ली : अक्सर आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि काश उनकी एक सरकारी नौकरी लग जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि आज के समय में एक सरकारी नौकरी आपको अच्छी तनख्वाह के साथ-साथ कई तरह की सुविधाएं भी देती हैं. ये हाल है सरकारी नौकरी का. लेकिन […]

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  • July 24, 2022 6:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : अक्सर आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि काश उनकी एक सरकारी नौकरी लग जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि आज के समय में एक सरकारी नौकरी आपको अच्छी तनख्वाह के साथ-साथ कई तरह की सुविधाएं भी देती हैं. ये हाल है सरकारी नौकरी का. लेकिन क्या अपने कभी सोचा है स्वयं सरकार चलाने वाले लोगों की सैलरी क्या होती होगी.

किस आधार पर मिलती है सैलरी

सरकार चलाने में विधायकों और मुख्यमंत्रियों का रोल काफी अहम है. इसी को देखते हुए इनकी सैलरी भी तय की जाती है. लेकिन कितनी सैलरी एक मुख्यमंत्री या एक विधायक को दी जाती है? आइए आपको बताते हैं. दरअसल हर राज्य के विधायकों की तनख्वाह अलग होती है. हर राज्य के हिसाब से मुख्यमंत्री की सैलरी भी अलग रखी गई है. ऐसा उस राज्य की इनकम पर भी निर्भर करता है. इस समय भारत में सबसे अधिक सैलरी तेलंगाना में दी जाती है.

ये है विधायकों की सैलरी का हिसाब

तेलंगाना देश का वो टॉप राज्‍य है जहां पर विधायकों की सैलरी सबसे अधिक है. अलाउंसेज को मिलाकर इस राज्य में CM को प्रति माह 2.50 लाख रुपये सैलरी मिलती है. हालांकि उनकी सैलरी बस 20,000 रुपये ही है, मगर भत्‍ते के तौर पर उन्‍हें 2,30,000 रुपये दिए जाते हैं. सबसे कम सैलरी की बात करें तो इसमें त्रिपुरा का नाम आता है. यहां विधायकों को प्रतिमाह 34 हजार रुपये सैलरी मिलती है. इसी कड़ी में विधायकों की अधिक सैलरी वाले टॉप 10 राज्य ये हैं.

तेलंगाना 2.50 लाख
दिल्ली 2.10 लाख
उत्तर प्रदेश 1.87 लाख
महाराष्ट्र 1.70 लाख
जम्मू & कश्मीर 1.60 लाख
उत्तराखंड 1.60 लाख
आन्ध्र प्रदेश 1.30 लाख
हिमाचल प्रदेश 1.25 लाख
राजस्थान 1.25 लाख
गोवा 1.17 लाख

इसी तरह CM की सैलरी

तेलंगाना Rs.410,000 (US$5,900)
दिल्ली Rs.390,000 (US$5,600)
उत्तर प्रदेश Rs.365,000 (US$5,300)
महाराष्ट्र. Rs.340,000 (US$4,900)
आंध्र प्रदेश Rs.335,000 (US$4,800)
गुजरात Rs.321,000 (US$4,600)
हिमाचल प्रदेश Rs.310,000 (US$4,500)
हरियाणा Rs.288,000 (US$4,200)
झारखंड Rs.272,000 (US$3,900)
मध्य प्रदेश Rs.255,000 (US$3,700)

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