ना मुस्कुराने पर लगेगा जुर्माना! कर्मचारियों को मेयर का आदेश

नई दिल्ली : आपने कई अजीबोगरीब कानून और आदेशों के बारे में सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे की पुराने समय के राजा अपनी प्रजा को कैसे भी आदेश दे देते थे. आज के समय की बात करें तो कुछ अपवाद देशों को छोड़कर सभी देशों में मनुष्य अपनी प्राकृतिक आज़ादी के हकदार होते […]

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ना मुस्कुराने पर लगेगा जुर्माना! कर्मचारियों को मेयर का आदेश

Riya Kumari

  • July 14, 2022 9:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : आपने कई अजीबोगरीब कानून और आदेशों के बारे में सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे की पुराने समय के राजा अपनी प्रजा को कैसे भी आदेश दे देते थे. आज के समय की बात करें तो कुछ अपवाद देशों को छोड़कर सभी देशों में मनुष्य अपनी प्राकृतिक आज़ादी के हकदार होते हैं. हर देश में उन्हें उनकी मुस्कुराने या ना मुस्कुराने की आज़ादी दी गई है. लेकिन अगर हम आपको बताएं तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे की दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां कर्मचारियों को ना हंसने पर जुरमाना देने पड़ता है. जी हां! आपने सही पढ़ा. आइये बताते हैं कि ये कहां का नियम है.

हंसों नहीं तो लगेगा जुर्माना

फिलिपीन्स( Philippines) के मेयर ने ये नया नियम बनाया है. जिसमें ना हंसने पर लोगों को फाइन देना होगा. इस आदेश को केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू किया गया है. इस नियम को लाने वाले मेयर का नाम, एरिस्टोटल अगूरे है. जो इस महीने लूजॉन द्वीप के क्यूजॉन प्रांत के मूलाने टाउन में सरकार संभाल रहे हैं. स्थानीय स सरकार के स्तर पर एरिस्टोटल सेवाओं में सुधार लाना चाहते हैं. इस नई पॉलिसी का नाम, “स्माइल पॉलिसी” है.

इसलिए लिया ये फैसला

मेयर के आदेश में कहा गया है कि, “लोगो को सेवाएं देते हुए शांति होनी चाहिए और दोस्ताना माहौल होना चाहिए.” ये कदम कर्मचारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है. अगूरे बताते हैं कि टाउन हॉल स्टाफ के बारे में कुछ लोगों ने शिकायतें की जब वो अपना टैक्स भरने गए थे. उन्होंने आगे कहा, “कुछ लोग दूर-दराज के गांवों से घंटा भर चल कर अपना टैक्स भरने के लिए टाउन हॉल पहुंचते हैं. जब वो यहां आते हैं तो अगूरे उन्हें सेवाएं देने वाले लोगों का बर्ताव देख कर परेशानी होती है.” बता दें, मेयर अगुरे पद संभालने से पहले एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी रह चुके हैं.. यही कारण है कि वह चाहते हैं सरकारी कर्मचारियों के रवैए में बदलाव किया जाए.

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