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UPPSC Recruitmrnt 2019: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कम्बाइंड सर्विसेज से लेकर फॉरेस्ट ऑफिसर तक कई भर्ती परीक्षाएं की रद्द

UPPSC Recruitmrnt 2019: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी है. आयोग ने रद्द करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया है. नोटिस के तहत 10 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि रद्द परीक्षा और संशोधित कैलेंडर जल्द आयोजित कर दिया जाएगा.

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UPPSC Recruitmrnt 2019
  • June 1, 2019 6:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

लखनऊ. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी ने कई भर्तियों की परीक्षा रद्द कर दी है. जिसमे यूपी कम्बाइंड स्टेट/ अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सहायक वन संरक्षक (एससीएफ), रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) परीक्षा, अन्य के लिए प्रोग्रामर की भर्ती शामिल है. यूपीपीएसी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा है कि “अर्धवार्षिक कैलेंडर (जुलाई से दिसंबर 2019) के तहत अधिसूचित परीक्षा रद्द कर दी गई है”. अधिसूचना में कहा गया है कि “आयोग द्वारा परीक्षा के लिए एक संशोधित कैलेंडर जारी किया जाएगा”.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया है. नोटिस के तहत 10 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. यूपीपीएससी ने कहा कि “इन परीक्षाओं की तिथि और संशोधित कैलेंडर उपयुक्त समय पर जारी किया जाएगा.” पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं 7 जुलाई, 2019 से शुरू होनी थीं, जिसमें यूपीपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा शामिल थी.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी द्वारा रद्द की गई परीक्षा: Cancelled Exams Include

  • यूपी कम्बाइंड स्टेट/ अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सहायक वन संरक्षक (एससीएफ), रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ) प्रीलिम्स 2019
  • यूपी कम्बाइंड स्टेट सहायक वन संरक्षक (एससीएफ), रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ) मेन्स 2018
  • कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद के लिए भर्ती परीक्षा
  • प्रोग्रामर ग्रेड 1 के पद के लिए भर्ती परीक्षा
  • प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पद के लिए भर्ती परीक्षा
  • राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता के पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) उत्तर प्रदेश की विभिन्न सिविल सेवाओं में प्रवेश स्तर की नियुक्तियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत राज्य एजेंसी है. एजेंसी का चार्टर भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है

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