लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के करीब 25 हजार होमगार्ड्स की छंटनी करने की योजना बना रही है. होमगार्ड्स के वेतन और एरियर पर सरकार को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है. इसलिए राज्य सरकार करीब 25 हजार होमागार्ड की नौकरी खत्म करने पर विचार कर रही है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगार्ड्स को भी यूपी पुलिस के हवलदारों के समान वेतन और भत्ता दिया जाना है जिस कारण सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते जुलाई महीने में आदेश दिया था कि होमगार्ड की सैलरी का भुगतान गृह विभाग द्वारा किया जाएगा. साथ ही उन्हें पुलिस सिपाहियों के समान वेतन और एरियर दिया भी दिया जाए. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है. इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में 25 हजार होमगार्ड्स की तैनाती खत्म करने की योजना बना रही है.
इस तरह से यूपी के होमगार्ड्स पर छंटनी की तलवार लटक रही है. राज्य सरकार 25 हजार होमगार्ड्स को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स का दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़कर 672 रुपये हो गया. जिससे राज्य सरकार को प्रति होमगार्ड पर 172 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं.
प्रदेश में वर्तमान में 90 हजार से ज्यादा होमगार्ड्स तैनात हैं इससे राज्य सरकार को प्रतिदिन करीब डेढ़ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्त भार वहन करना पड़ रहा है. इसके अलावा दिसंबर महीने में सरकार को एरियर भी देना है, इससे पहले करीब 25 हजार होमगार्ड्स की छंटनी की जा सकती है.
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