नीट परीक्षा 2019 में पास अभ्यर्थियों को देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों मेें एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजनों को कितना आरक्षण?
नई दिल्ली. NEET 2019: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए ने मेडिकल एंट्रेंस के लिए आयोजित हुई नीट 2019 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट 2019 में पास हुए स्टूडेंट्स देश के तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे. नीट 2019 परीक्षा में देशभर में 8 लाख से कुछ कम स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा क्वालीफाई की है. नीट 2019 का रिजल्ट आने के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके जरिए देशभर के तमाम सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले होंगे. एडमिशन के दौरान नीट पास स्टूडेंट्स को आरक्षण का फायदा भी मिलेगा.
NEET Reservation In MBBS BDS Medical Colleges Admission 2019: नीट के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए कितना आरक्षण-
नीट परीक्षा में पास होने के बाद स्टूडेंट्स मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेने की जुगत में लग जाएंगे. मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक देश में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाले सरकारी और निजी कुल 529 मेडिकल कॉलेज हैं. वहीं सरकारी और निजी कुल 313 डेंटल कॉलेज हैं जो बीडीएस की पढ़ाई करवाते हैं. मेडिकल कॉलेजों में केवल 70,878 सीटें हैं तो वहीं डेटल कॉलेजों में भी 26620 सीटें ही हैं. स्टूडेंट्स की रैंक के आधार पर एडमिशन होगा.
NEET Reservation in MBBS BDS Medical Dental Colleges Admissions 2019 General SC ST OBC PH
देश के तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में यूजी एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को आरक्षण भी दिया गया है. सभी राज्यों के कॉलेजों में केंद्र सरकार का आरक्षित कोटा 15 प्रतिशत है, अन्य 85 सीटों पर राज्य नियमों के आधार पर आरक्षण मिलता है. 15 प्रतिशत का ऑल इंडिया रिजर्वेशन कोटा जम्मू-कश्मीर के अलावा सभी राज्यों के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों पर लागू होता है.
ऑल इंडिया रिजर्वेशन कोटा के तहत एससी वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, एसटी वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 27 प्रतिशत, ईडब्लूएस (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के लिए 10 प्रतिशत और दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत सीटें रिजर्व हैं. यह कोटा सिर्फ 15 प्रतिशत सीटों पर ही लागू है, अन्य 85 प्रतिशत सीटों पर अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आरक्षण नियमों के आधार पर एडमिशन होते हैं.
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