लखनऊ. चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन गोपालजी ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में नए शैक्षणिक सत्र से 1,000 की वृद्धि की संभावना है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ग्रेटर नोएडा, बदायूं, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में सात मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में 100 सीटों के लिए अपनी मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा, यूपी के मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए एमसीआई को 300 सीटों की मंजूरी देने की भी संभावना है. वर्तमान में, राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1,990 सीटें थीं. इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि अन्य आठ सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है और वे 2021 में छात्रों को प्रवेश देना शुरू कर देंगे और बदायूं, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में पाँच नए मेडिकल कॉलेजों में संकाय की भर्ती पूरी हो चुकी है.
उन्होंने कहा कि आगरा, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर और मेरठ में छह मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का नवीनीकरण किया जा रहा है. प्रयागराज और गोरखपुर मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त वार्ड और विभाग के भवन उपलब्ध कराने के लिए बड़े निर्माण कार्य किए गए हैं. मरीजों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पंजीकरण, स्वागत / पंजीकरण ब्लॉकों और शौचालयों के लिए नए वेटिंग क्षेत्र का निर्माण किया गया.
गोपालजी ने जानकारी दी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में 200 बेड बढ़ाए गए थे, रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई थी और ट्रॉमा सेंटर भी कार्यात्मक हो गया था. केजीएमयू में 100 बेड का महिला और बाल अस्पताल शुरू हुआ था और बलरामपुर जिले में चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक उपग्रह केंद्र स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डॉ राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया था.
उन्होंने कहा, ई-अस्पताल प्रणाली छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों और कानपुर में हृदय और कैंसर केंद्र में शुरू की गई थी. मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक मरीज के एक परिजन को मुफ्त भोजन देने के आदेश जारी किए गए थे.
Womens Premier League 2025: वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबले लखनऊ और बड़ौदा में खेले…
Indian Cricket Team: इंग्लैंड का भारत दौरा 22 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा. इसके…
Cashless Treatment Scheme: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई…
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी दिल्ली चुनाव के दंगल में उतर…
Supreme Court: 2015 में दाखिल इस याचिका में जजों के कम वेतन और सेवानिवृत्ति के…
मिनी मुंबई इंदौर से सामने आया है. आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंदौर…