KVS 2020 PGT TGT Recruitment: नई शिक्षा नीति 2020 के चलते शिक्षण माध्यम नहीं बदल सकेंगे केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक

KVS 2020 PGT TGT Recruitment: नरेंद्र मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों का भी ऐलान किया है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली से पांचवी कक्षा तक जहां संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण माध्यम के रूप में किया जाएगा.

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KVS 2020 PGT TGT Recruitment: नई शिक्षा नीति 2020 के चलते शिक्षण माध्यम नहीं बदल सकेंगे केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक

Aanchal Pandey

  • August 8, 2020 6:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

KVS 2020 PGT TGT Recruitment: केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च के साथ ही कई महत्वपूर्ण सुधारों का ऐलान किया है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे महत्वपूर्ण सुधार कक्षा 5वीं तक दोनों सरकारी और निजी स्कूलों में स्थानीय भाषा और शिक्षण के माध्यम को लेकर है. केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि देश में अधिकांश शिक्षा मातृभाषा में होती, इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि जहां सभी संभव हो निर्देश का माध्यम कम से कम कक्षा 5वीं तक हो.

बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है, जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों. यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है. पहली से पांचवी कक्षा तक जहां संभव हो, मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाएगा. जहां घर और स्कूल की भाषा अलग-अलग है, वहां दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है.

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लड़कियों की शिक्षा के लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे में किया गया है. पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयारी की जाएगी. इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं के शामिल हैं. वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है.

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