Govt Jobs Educational Admissions Code of Conduct: नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं को फुलप्रूफ बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान रिटायर्ड जज जीएस सिंघवी की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी का गठन किया गया. ये सात सदस्यीय समिति होगी.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश जी एस सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया है. ये नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के उपायों का सुझाव देगी और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश को सुरक्षित बनाएगी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सात सदस्यीय समिति में पूर्व इंफोसिस प्रमुख नंदन नीलेकणी, वैज्ञानिक विजय भाटकर भी शामिल होंगे, जिन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था.
नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को फुलप्रूफ बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया. सात सदस्यीय कमेटी में इंफोसिस के पूर्व चीफ नंदन निलेकानी और सुपर कंप्यूटर बनाने वाले साइंटिस्ट भाटकर भी शामिल हैं. ये हाईपावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट को प्रवेश परीक्षाओं को फुलप्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट सौंपेगी.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के 2017 की परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हटा दी है. कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिये परीक्षाओं का आयोजन करता है. कर्मचारी चयन आयोग की 2017 की संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) की परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने और इस प्रश्न पत्र को निरस्त करने के लिये याचिका दायर की गई थी.
इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछली तारीख पर न्यायालय ने जांच एजेन्सी को इस मामले की जांच की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था. जांच ब्यूरो के वकील ने कहा कि उन्होंने इस मामले में तीन बार स्थिति रिपोर्ट पेश की है. इस पर पीठ ने उसे एक नयी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने और इसकी प्रति याचिकाकर्ता के वकील को देने का निर्देश जांच ब्यूरो को दिया. शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन आयोग को पिछले साल फिर से आयोजित की गयी एसएससी-सीजीएल 2017 की परीक्षा के नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी थी.
