नई दिल्ली : पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया है. इसी बीच मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला ले सकती है.यूक्रेन की यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त सलाहकार तंत्र यानि (जेसीएम) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी.

न्यूनतम वेतन को लेकर उठाई ये मांग

इस बैठक में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है.उसके अलावा सरकारी विभागों यानि खासकर रेलवे में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाने का निवेदन भी किया है. इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है.

बता दें कि जेसीएम, सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक वैधानिक निकाय है इसमें एक तिहाई से अधिक लोग रेलवे कर्मचारी हैं. इस बैठक के बाद जेसीएम प्रमुख एम राघवैया ने कहा कि सरकार के सामने हमने जो भी मांग रखी थी. उनमें ज्यादातर मांग सरकार ने मांग ली है

जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने क्या कहा

इस बैठक को लेकर जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि पीएम ने लगभग हमारी सभी मांगों को मान लिया है’. यह पहली बार हुआ जब पीएम ने खुद जेसीएम को बुलाकर चर्चा की है. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी मांगों को मान लिया है.