Education Budget 2019: बजट 2019 में शिक्षा के लिए ऐलान- भारत में नया एनईपी, उच्चतर शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और अध्ययन का होगा गठन

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट भाषण में न केवल साक्षरता प्रदान करने, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के महत्व पर जोर दिया है. केंद्रीय बजट 2019 ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार किया और उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान दिया है. शिक्षा क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय बजट 2019 की मुख्य विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध है.

शिक्षा बजट 2019 की मुख्य विशेषताएं

• रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना. देश में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया. एनआरएफ का उद्देश्य विभिन्न अनुसंधान निधियों को आत्मसात करना और युवाओं के लिए एक समेकित मंच प्रदान करना है. बुनियादी ढांचा देश में विभिन्न अनुसंधान पहलों के वित्तपोषण, समन्वय और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा.
• उच्च शिक्षण संस्थानों की निगरानी और विनियमन के लिए उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करना और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन की जरूरतों के साथ बांटना.
• विश्व स्तर के संस्थानों के लिए 400 करोड़. सरकार का उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा मानकों में सुधार करना भी है. उच्च शिक्षा नवाचार और अनुसंधान के लिए एक सच्चा केंद्र बनने के लिए, बजट 2019 में विश्व स्तर के संस्थानों की पहल के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है. इससे आईआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों सहित शीर्ष शिक्षण संस्थानों को प्रभावी शोध पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी.
• भारत में अध्ययन. आकांक्षात्मक खोज के लिए, बजट 2019 में सरकार ने भारत में अध्ययन का आह्वान किया. यह पहल भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को आकर्षित करने, बेहतर विविधता को बढ़ावा देने और देश को नवीन विचार और सांस्कृतिक मिलन के लिए बुलाने पर ध्यान केंद्रित करेगी. पहल से राजस्व में सुधार और शैक्षणिक संस्थानों को धन उपलब्ध कराने की भी उम्मीद है.

शिक्षा क्षेत्र के भीतर, केंद्रीय बजट 2019 ने भारतीय संस्थानों के विकास पर जोर दिया और आईआईटी और आईआईएससी बैंगलोर को दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में बनाने के लिए बधाई दी. बजट ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का मसौदा जल्द ही लागू किया जाएगा. एनईपी सीखने के परिणामों के आधार पर रोडमैप देता है और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के महत्व को दोहराता है.

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