Constitution Day 26 November Programs: देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस, मोदी सरकार मौलिक कर्तव्यों को लेकर शुरू करेगी जागरूकता कार्यक्रम

यूजीसी के सर्कुलर में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं.

Constitution Day 26 November Programs: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश के सभी उच्छ शिक्षण संस्थानों को सर्कुलर जारी किया है. सर्कुल में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को संविधान दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं. मालूम हो हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. दरअसल वर्ष 1949 में 26 नवंबर के दिन ही संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था जिसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी किया गया था. इसलिए इस दिन को भारतीय सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया. नरेंद्र मोदी सरकार संविधान दिवस के दिन मौलिक कर्तव्यों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए देशभर में कार्यक्रम की शुरूआत करेगी.

नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार अगले एक साल तक देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी. 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर इन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो अगले वर्ष तक इसी तारीख तक चलेंगे. इस वर्ष मोदी सरकार आम जनता के मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरुकता फैलाने पर जोर देगी. संविधान दिवस के मौके पर देशभर में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत संसद के केंद्रीय कक्ष से होगी.

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की रुपरेखा काफी विस्तृत रखी गयी है. पूरे देश में संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलायी जाएगी. इसमें आम जनता से लेकर विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ने का प्रस्ताव है. रविवार को मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की थी.

संविधान दिवस के मौके पर वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सरकार का मुख्य जोर संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के प्रति आम जनता में जागरुकता पैदा करने पर होगा. इस विषय पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है. केंद्र और राज्यों के सभी विभागों से किसी एक मौलिक कर्तव्य की पहचान कर उसके इर्द गिर्द कार्ययोजना तैयार करने को कहा है. आम जनता में संविधान की चर्चा अब तक मौलिक अधिकारों तक ही सीमित रही है. लेकिन संविधान में नागरिकों के कर्तव्य की भी चर्चा है.

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Aanchal Pandey