केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी शामिल हैं। इस निर्णय के परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से सीएपीएफ की परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि अब क्षेत्रीय भाषाओं को बेहतर तरीके से समझने वाले उम्मीदवारों के चयन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा अवसर

इस निर्णय के बाद ये उम्मीद है कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा में करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है।