बिहार विधानसभा में 166 ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए आए 5 लाख आवेदन, राज्य मंत्री ने कहा- सरकार क्या कर सकती है (Photo- Social Media)
पटना. बिहार राज्य में 166 ग्रुप-डी पदों के लिए पांच लाख से अधिक लोगों के आवेदन करने पर विवाद बढ़ रहा है. इसलिए बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को यह कहते हुए इसे रद्द कर दिया कि अगर लोग नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं तो सरकार क्या कर सकती है? उन्होंने कहा, लोग अपने हिसाब से नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं. सरकार क्या कर सकती है? ऐसा नहीं है कि सरकार उन्हें किसी विशेष नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कहती है. कुमार ने एएनआई को बताया कि सरकार केवल यही सुनिश्चित कर सकती है कि मेधावी आवेदकों का चयन किया जाए.
श्रवण कुमार, जो ग्रामीण विकास और संसदीय मामलों के मंत्री हैं, ने माना कि विकास चिंता का विषय है. हालांकि, उन्होंने सूक्ष्म रूप से उसी के लिए दुनिया भर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा, हालांकि यह चिंताजनक है, पूरी दुनिया कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है. बता दें कि बिहार विधानसभा में 166 ग्रुप-डी के रिक्त पदों के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए और एमसीए डिग्री धारकों सहित लगभग पांच लाख आवेदकों के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भाजपा-जद (यू) राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू नेता केएन प्रसाद वर्मा ने कहा, 166 ग्रुप-डी पदों के लिए 5 लाख आवेदन प्राप्त किए हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां बेरोजगारी है. नौकरियों की संख्या सीमित है, जबकि उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है. इस समस्या को हल करने के लिए एक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है. बता दें कि विधानसभा में बिहार की 166 ग्रुप डी की रिक्तियां स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए और एमसीए डिग्री धारकों सहित लगभग 5 लाख आवेदकों के साथ भर गई हैं. यदि अंत में चुना जाता है, तो वे चपरासी, माली, द्वारपाल, सफाईकर्मी और इतने पर काम करेंगे.
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