7th pay commssion: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी है. दरअसल राजस्थान सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए उनका महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ा दिया है. राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है.
7th Pay Commssion: भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी है. दरअसल राजस्थान सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए उनका महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ा दिया है. इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2019 से प्रभावी मानकर दिया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. सरकार के इस ऐलान के बाद करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने राज्य बजट के दौरान महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. महंगाई वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन व पेंशन की वर्तमान दर 12 फीसदी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. इस फैसले से राजस्थान सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
बता दें कि हर सरकार अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान करती है. ताकि वे महंगाई बढ़ने के बावजूद अपने रहन सहन की लागत को पूरा कर सकें और अपने मूल वेतन/पेंशन को संरक्षित कर सकें. 1 जनवरी और 1 जुलाई से एक वर्ष में दो बार महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है. केंद्र और राज्य कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी आंकड़ों के तहत डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है.
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इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार भी आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी में 8000 रुपए की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. दरअसल मौजूदा वक्त मे केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति महीने 18000 रुपए बेसिक सैलरी के रूप में मिलते हैं. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति महीने 26000 प्रति महीने बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे.
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