7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत उत्तराखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल उत्तराखंड सरकार ने रजिस्टर्ड कैब और ई रिक्शा चलाने वालों को 1000-1000 रुपये देने का फैसला किया है.
7th Pay Commission: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. covid 19 के कारण सरकार उनकी 1 दिन की सैलरी कट कर रही थी. इस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है. हालांकि Covid फंड के लिए IAS, IPS, IFS और MLA की सैलरी में कटौती जारी रहेगी.
उत्तराखंड कैबिनेट ने इसके अलावा रजिस्टर्ड कैब और ई-रिक्शा चलाने वालों को 1000-1000 रुपए देने का फैसला किया है. कुछ महीने पहले ड्राइवरों को यह रकम दी गई थी.अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मदन कौशिक के मुताबिक फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है. इसलिए कर्मचारियों की 1 दिन की सैलरी काटने का फैसला वापस ले लिया गया है. लेकिन CM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर, MLA, IAS, IPS और IFS की सैलरी कटती रहेगी.
इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया था. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के Leave Travel Allowance को दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है. इससे केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस का इस्तेमाल 2022 तक कर सकेंगे.
कर्मचारियों को हर 3 साल के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है. इसमें कर्मचारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रैवेल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं. इसमें कर्मचारी और उनका परिवार साथ घूमने जा सकता है.
TPSC PA Recruitment 2020: TPSC ने पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, @tpsc.nic.in
