7th Pay Commission Latest News: तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग को लेकर अच्छी खबर है. जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी डीए का इजाफा किया गया है. 7 वें वेतन आयोग के संशोधन की घोषणा पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के पलानिसवामी ने एक बयान में कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के विभिन्न वर्गों को इस कदम से फायदा होगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने दीवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. लगभग 18 लाख तमिलनाडु सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. इसके लिए, यह 1,157 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक खर्च होगा.
तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी ये घोषणा 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी. मुख्यमंत्री के के पलानीस्वामी ने कहा कि सरकार ने डीए को सात प्रतिशत से नौ प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है, इसके बाद केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त दो प्रतिशत डीए किश्त को मंजूरी दे दी है. संशोधन की घोषणा के बारे में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के विभिन्न वर्गों को इस कदम से फायदा होगा.
तमिलनाडु मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के लिए 314 रुपये से 4,500 रुपये और पेंशनभोगियों और परिवार पेंशन के लाभार्थियों के लिए 157 रुपये से 2,250 रुपये की वृद्धि सीमा होगी. जुलाई-अगस्त 2018 की अवधि के लिए डीए बकाया का भुगतान किया जाएगा, जबकि संशोधित राशि का भुगतान सितंबर से वेतन के साथ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डीए वृद्धि के कारण सरकार के लिए लगभग 1157 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा.
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त दो प्रतिशत डीए की घोषणा की थी. इस कदम से 4.50 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों और 1.60 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. गवर्नर सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने इस साल 1 जुलाई से प्रभावी रूप से 7 प्रतिशत की मौजूदा दर से 2 प्रतिशत डीए की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी.
इस महीने की शुरुआत में राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई, 2018 से राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 7 से 9 प्रतिशत कर दी थी. एक विज्ञप्ति के मुताबिक, 1 जुलाई, 2018 और 31 अगस्त, 2018 के बीच की अवधि में बढ़ी हुई राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना चाहिए और नकद भुगतान 1 सितंबर, 2018 से स्वीकार्य होगा.
https://www.youtube.com/watch?v=LgY1M26Uim8&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=MiizgWT7KMc
