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7th Pay Commission: 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को दशहरा तक मिलेगा वेतन वृद्धि का तोहफा!

7th Pay Commission: अभी जो खबरें सामने आ रही है उनके अनुसार मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 2,000 रुपये तक का इजाफा सकती है. वित्त मंत्रालय के उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि उनकी मांगों के अनुसार नहीं हो सकती है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा यानि न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं.

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7th pay commission
  • October 15, 2018 10:48 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग से जुड़ी लेटेस्ट खबर ये है कि मोदी सरकार दशहरा तक इनकी सैलरी में वृद्धि का ऐलान कर सकती है. देश के 50 लाख से ज्यादा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पिछले काफी समय से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. हालांकि सरकारी की ओर से इन्हें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है. पिछले दिनों कर्मचारियों के संगठन से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इनकी बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया था.

अब अगर रिपोर्टों की माने तो जल्द ही इन सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है. हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वेतन में वृद्धि कर्मचारियों की मांगों के अनुरुप नहीं होगी. वित्त मंत्रालय के करीबी सूत्रों के अनुसार सरकार दशहरा या दीवाली से पहले इन कर्मचारियों कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है.

यह पहली बार नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के बारे में रिपोर्ट सामने आई हैं. इससे पहले अगस्त में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं. लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था.

केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांगों के बीच मार्च में वित्त मंत्री (एमओएस) पी राधाकृष्णन ने घोषणा की थी कि केंद्र 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है.

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https://www.youtube.com/watch?v=Svfv7O1OLsA

https://www.youtube.com/watch?v=mUSxCKTPGx8

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