7th Pay Commission, Saatvan Vetan Aayog: सेल अधिकारियों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा दिया जा सकता है. अक्टूबर से उनके वेतन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की संभावना है. सातवें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले भत्ते में ये वृद्धि की जाएगी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शीर्ष प्रबंधन ने अपने अधिकारी ग्रेड कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की सिफारिश की है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के शीर्ष प्रबंधन ने अपने अधिकारी ग्रेड कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता, डीए में बढ़ोतरी की सिफारिश की है. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को लिखा है. अगर डीए बढ़ोतरी के संबंध में सेल प्रबंधन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रत्येक अधिकारी के ग्रेड सेल कर्मचारियों को 5,000 रुपये मासिक वेतन वृद्धि मिलेगी. सूत्रों के अनुसार, सेल ने 1 अक्टूबर से अपने अधिकारी के ग्रेड डीए में बढ़ोतरी की सिफारिश की है.
अगर केंद्र सरकार सेल प्रबंधन की सिफारिशों को मान लेती है, तो सेल अधिकारियों का डीए 57.4 प्रतिशत से बढ़कर 62.4 प्रतिशत हो जाएगा. किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह, पीएसयू कर्मचारी डीए भी हर तीन महीने के बाद त्रैमासिक साधनों में वृद्धि करते हैं. एसेयू पीएसयू होने के नाते, इसका अपवाद नहीं है और इसके कर्मचारी तिमाही आधार पर डीए बढ़ोतरी के हकदार हैं. आम तौर पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को ध्यान में रखते हुए डीए को बढ़ाया जाता है क्योंकि डीए मुद्रास्फीति में वृद्धि के खिलाफ एक बचाव है.
यदि श्रम और रोजगार मंत्रालय अपने अधिकारियों के ग्रेड कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी के संबंध में सेल की सिफारिशों को स्वीकार करता है, तो सेल अधिकारियों को 5,000 रुपये मासिक वेतन वृद्धि होगी. पिछली तिमाही में सेल अधिकारियों के लिए डीए में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. यदि हम अधिकारियों और निचले श्रेणी के कर्मचारियों दोनों को शामिल करते हैं, तो सेल में लगभग 1,00,000 कर्मचारी काम करते हैं.
वहीं दूसरी ओर लाखों सरकारी कर्मचारी सरकार से वेतन वृद्धि में मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए. हालांकि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है. कुछ समय पहले सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया था लेकिन अभी भी कर्मचारियों की मांग जारी है.
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