7वें वेतन आयोग से संबंधित बड़ी खबरें
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से 3.68 फीटमेंट फैक्टर के हिसाब से 7वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी तक उनकी मांगों को नहीं माना है. जिसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों ने प्रदर्शन और हड़ताल भी की थी. दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें फिटमेंट फैक्टर 3.68 के हिसाब से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए. इसके हिसाब से न्यूनतम सैलरी 26000 रूपए होगी. अभी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. जिससे उनकी सैलरी 18000 रुपए है. 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार ने एलटीसी सुविधाओं को दो साल के लिए बढ़ा दिया है.
बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) और महंगाई भत्ता (डीए) को 2 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके लिए अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी गई थी. जिसके अनुसार कर्मचारियों और पेशनर्रों को 01.07.2018 से 5 फीसदी की जगह 7 फीसदी डीआर और डीए मिलेगा. इस वेतन वृद्धि का ऐलान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया था.
केंद्र सरकार ने एक बार फिर से एलटीसी लाभ को 2 साल के लिए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी कम करने की कोशिश की है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों उत्तर पूर्व, जम्मू-कश्मीर और अंडमान और निकोबार के लिए रियायती दरों की हवाई यात्रा का लाभ ले सकेंगे. एलटीसी लाभ को 2 साल के लिए 26 सितंबर 2018 से 25 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया है.
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