7वें वेतन आयोग से संबंधित बड़ी खबरें
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्माचारी और पेंशनभोगी पिछले काफी समय से केंद्र सरकार से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. इन मांगों को लेकर पिछले दिनों इन कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रतिमाह किया जाए.
पिछले दिनों हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की था. हरियाणा सरकार ने डीए को 2 फीसदी बढ़ाया था. अब हरियाणा में डीए 7 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गया है. यह वृद्धि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप थी.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग को लेकर अच्छी खबर दी थी. यूपी सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य के 18 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए वृद्धि होगी. योगी सरकार ने भी 2 फीसदी डीए बढ़ाने का ऐलान किया था. अब यूपी में भी डीए 7 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गया है. इसके अलावा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों को दीवाली से पहले तोहफा दिया था.
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