नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी है
7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार नये साल में सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. तमाम सारी अफवाहों के बीच खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके साथ ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का प्रमोशन भी कर सकती है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 के बीच प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2020 से किया जाएगा. इसके साथ ही मोदी सरकार आने वाले नये साल में केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनवरी 1 से जून 30 के बीच प्रमोशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी अगले साल 1 जुलाई में नहीं 1 जनवरी से की जाएगी. एश्योर्ड करयिर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत अपनी नौकरी के 10, 20 और 30 वर्ष पूरे करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिला था. इसके साथ ही 7th Pay Commission के तहत उन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा किया जाएगा जिन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में अच्छा प्रदर्शन किया था. खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार नये साल यानी जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 10-20 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. बता दें कि सरकार वर्ष में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी करती है. डियरेंस अलाउंस में पिछली बढ़ोतरी अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले की गई थी. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 7500 से लेकर 15000 की बढ़ोतरी हो गई थी.
बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि सरकार जनवरी महीने में ही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम वेतन में इजाफा कर सकती है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति महीने 18000 रुपये बेसिक सैलरी के रूप में मिलते हैं. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा कर देती है तो उन्हें प्रति महीने 26000 बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे.
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