7th Pay Commission 2019: सैन्य कर्मियों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत युद्ध हताहत राशि 4 गुना बढ़ाया

7th Pay Commission 2019: लाखों सैनिकों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने युद्ध में घायल या शारीरिक रुप से अक्षम सैनिको के लिए हताहत राशि 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है. इसकी लाभ उन्हीं सैनिकों के परिवार वालों को मिलेगा जो 60 प्रतिशत हताहत होंगे. इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में दिया है.

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7th Pay Commission 2019: सैन्य कर्मियों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत युद्ध हताहत राशि 4 गुना बढ़ाया

Aanchal Pandey

  • October 7, 2019 7:31 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले जवानों को बड़ी सौगात दिया है. दरअसल केंद्र सरकार ने युद्ध में हताहत सैनिक परिवारों को दिये जानें वाली राशि में बढ़ोतरी कर दिया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए बकायदा कानून बनाया करके स्वीकृति दी है. केंद्र सरकार के नये नियमों की मानें तो अब युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवार वालों को 2 लाख की बजाय 8 लाख रुपये दिया जाएगा. ये राशि एबीसीडब्ल्यूएफ कल्याण कोष के जरिये दी जाएगी. हालांकि इसके लिए सैनिको के परिवार वालों को कई कागजी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ेगा.

आपको बता दें कि युद्ध में हताहत राशि बढ़ाने के लिए सैनिक पिछले कई वर्षो से मांग कर रहे थे और कई बार सरकार को इसके लिए लेटर भी लिखा गया था. लेकिन आज सरकार ने इस मुद्द पर फैसला मिल ही गया. इस बात कि जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में दिया दी है.

गौरतलब है कि युद्ध में हताहत की राशि बढ़ाने के लिए सबसे पहले मांग फरवरी 2016 में उठी थी. दरअसल 2016 में तिब्बत में हिमस्खलने के कारण 10 सैनिक दब गए थे. जिसके बात सैनिकों के अलावा आम जनता ने भी इस मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार ने 2017 में एबीसीडब्ल्यूएफ कल्याण कोष की स्थापना की.

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युद्ध में हता राशि उन्हीं सैनिक परिवारों को मिलेगा 60 प्रतिशत हताहत होंगे. इससे कम हताहत होने वाले सैनिक परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार द्वारा युद्ध हताहत राशि बढ़ाने की पूरी डिटेल्स जल्द जारी की जाएगी. डिटेल्स जारी होने के बाद सैनिक के परिवार वाले इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

वहीं बता दें कि केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत नूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है. सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर कई बार अधिकारियों से मीटिंग किया, लेकिन फैसला नहीं हो पाया.

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