7th Pay Commission: नए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन 21000 का ऐलान 11 दिसंबर के बाद करेगी सरकार

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की मांगे जल्दी पूरी होने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार 11 दिसंबर के बाद नए फिटमेंट फैक्टर और संशोधित न्यूनतम वेतन का ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. अब विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इसकी ऐलान किया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने फिटनेस कारक को अंतिम रूप दे दिया है. माना जा रहा है कि इसको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भी मंजूरी मिल गई है. हालांकि इस संबंध में औपचारिक घोषणा 11 दिसंबर के बाद की जाएगी. बता दें कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि वेतन पैनल द्वारा अनुशंसित फिटनेस कारक कफी कम और निराशाजनक है.

अब खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांगों को तो नहीं माना है. लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है. कर्मचारियों की मांग थी कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 और न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 किया जाए. लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार ने न्यूनतम वेतन को 21000 करने का फैसला किया है. हालांकि कुछ सरकारी कर्मचारी संगठन सरकार के इस नए फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है. हो सकता है कि सरकार के ऐलान के बाद कर्मचारी इस नए फॉर्मूले का भी विरोध करें.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर तय किया था. जिसके बाद से सरकारी कर्मचारियों के कई संगठन इसका विरोध कर रहे थे. कर्मचारियों की मांग थी कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 और न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 किया जाएं.

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