7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 2 से 8 हजार के बीच होगी वृद्धि, ऐलान जल्द

नई दिल्ली. 7th Pay commission: देश के सवा करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोक्ता पिछले कई महीनों से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. अब सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जल्द ही इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मोदी सरकार की ओर से खुशखबरी मिलने जा रही है. वित्त मंत्रालय के स्तरीय सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद या फिर 69 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्यूनतम सैलरी वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं.

2019 के आम चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण केंद्र सरकार सवा करोड़ कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है, ये लोग पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं. इन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने में भेदभाव किया है.

पहले माना जा रहा था कि मोदी सरकार दिवाली और दशहरा के मौके पर कर्मचारियों को तोहफा देकर खुश कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके पीछे ये भी कारण था कि नवंबर-दिसंबर 2018 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी होने के कारण इसका ऐलान नहीं कर सकती थी. वहीं उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी सरकार सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. साथ ही अटकलें ये भी हैं कि केंद्र सरकार 26 जनवरी के मौके पर इसका ऐलान करें.

देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की है. जिससे न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी. लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार न्यूनतम वेतन में 2 हजार से 8000 रुपए के बीच राशि का ऐलान कर सकती है. वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.57 और अधिकतम 17 है. जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 रुपये और अधिकारियों के लिए 2,25,000 रुपये निर्धारित है.

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