7th Pay Commission: महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से 7वां वेतन आयोग लागू करेगी. 2019 जनवरी से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी मिलेगी. पी बक्षी समिति की सिफारिशों के स्वीकार होने के बाद ही 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा.
नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से 7वां वेतन आयोग लागू करेगी. महाराष्ट्र सरकार नए साल पर कर्मचारियों को तोहफे को रूप में इसे दे रही है. यानी 2019 जनवरी से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी मिलेगी. इस सातवें वेतन आयोग का लाभ महाराष्ट्र सरकार के 19 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा बताते चले कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को कुल 14 महीनों का बचा हुआ डीए देने का फैसला किया. जनवरी 2016 से वेतन और एरियर लागू करने के लिए कुल 20000 करोड़ रुपयों की लागत आएगी. जिससे सरकार के ऊपर सालाना 5000 करोड़ रुपयों का बोझ बढ़ जाएगा.
महाराष्ट्र की सरकार ने आदेश दिया है कि साल 2019 जनवरी से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं. इस सिलसिले में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में कहा था कि नया साल आने पर कर्मचारियों को सरकार की ओर से खूबसूरत तोहफा दिया जाएगा. यानि जनवरी से कर्मचारियों को तंख्वाह बढ़ाकर दी जाएगी.
केसरेकर ने कहा कि पी बक्षी समिति अपनी रिपोर्ट 5 दिसंबर तक सरकार को सौंपेगी. इस समिति की सिफारिशों के स्वीकार होने के बाद ही 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा. इसके लागू होने के बाद से कांट्रैक्ट पर काम करने वाले एम्पलाइज की सैलेरी भी 20000 रूपयों से अधिक हो जाएगी. बता देंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से ही सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया था लेकिन न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर कर्मचारियों यूनियंस के विरोध के कारण इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका था.
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