7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, सातवां वेतन आयोग: केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी हुई है और माना जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार की नई कैबिनेट लोगों से किए वादे पर अमल करने के साथ ही नई लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी सैलरी यानी वेतन का लाभ समेत अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी. जानें किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी की नई सरकार केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभ देगी और इसके बाद राज्य की सरकारें अपने कर्मचारियों को सुविधाएं देंगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, सातवां वेतन आयोग: केंद्र में नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनने के बाद से देशभर में विभिन्न तबके के लोगों में जश्न का माहौल है, वहीं केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों में भी उम्मीद की किरण जगी है. केंद्रीय कर्मचारियों को लग रहा है कि एनडीए को भारी बहुमत मिलने के बाद केंद्र की सत्ता में फिर से आई नरेंद्र मोदी की नई सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा के साथ ही कई अन्य तरह की सुविधाओं की घोषणा कर सकती है. ऐसे में माना जा रहा है कि सैलरी में बढ़ोतरी की आस में बैठे लाखों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है.
केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी एनडीए की वापसी हुई है और इस बार उन्हें साल 2014 में मिली सीट से ज्यादा मिला है. लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम में बीजेपी को 303 और उनसे सहयोगी दलों को 50 सीटें मिली हैं. पीएम मोदी की इस भारी जीत में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का बहुत योगदान है क्योंकि बीते साल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. हालांकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जैसी उम्मीद थी, वैसा लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को नहीं मिला, लेकिन ऐसे संकेत जरूर दिए गए कि केंद्र की अगली सरकार में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.
अब जब आगामी 30 मई को नरेंद्र मोदी फिर से केंद्र की गद्दी पर सत्तासीन होंगे और केंद्रीय मंत्रियों को नई कैबिनेट का गठन होगा तो विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ीं घोषणाएं हो सकती हैं. मालूम हो कि सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाए. उसी तरह पैरा मिलिट्री के 98 लाख से ज्यादा जवानों की मांग है कि उन्हें राशन भत्ते और अन्य भत्ते पर लगने वाले टैक्स से छुटकारा मिले.
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2019 में केंद्र की मोदी सरकार पर जनता और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों ने फिर से भरोसा जताया है और बहुमत दिलाया है, ऐसे में उम्मीद है कि मोदी सरकार भी जनता और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ीं मांगों पर जरूर गौर करेंगे. हालांकि आमने वाले समय में ही पता चलेगा कि सरकार इनके लिए क्या करती है.
