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7th CPC, 7th pay commission latest news: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी समेत अन्य ऐलान

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, सातवां वेतन आयोग: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनने के बाद से लगातार केंद्र सरकार के कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि शायद उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी समेत अन्य कल्याणकारी घोषणाएं हो सकती हैं. हालांकि अब तक इससे बारे में कोई ठोस फैसला नहीं आया है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाके मंत्रालयों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल से जुड़ीं मंत्रणाएं होने लगी हैं.जानें किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी की नई सरकार केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभ देगी और इसके बाद राज्य की सरकारें अपने कर्मचारियों को सुविधाएं देंगी.

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today
  • June 21, 2019 8:32 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, सातवां वेतन आयोग: केंद्र की सत्ता में पीएम नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि 7वें वेतन आयोह की सिफारिशों के तहत उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी समेत अन्य लाभ से जुड़ीं घोषणाएं हो सकती हैं. माना जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार की नई कैबिनेट लोगों से किए वादे पर अमल करने के साथ ही नई लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी सैलरी यानी वेतन का लाभ समेत अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी.

7th CPC Latest News Today: सूत्रों की मानें को नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने-अपने मंत्रालयों यानी वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से विचार-विमर्श कर बताने को कहा है कि क्या सातवें वेतन आयोग के तहत पीएम नरेंद्र मोदी की नई सरकार वेतन बढ़ोतरी से जुड़े फैसले ले सकती है. दरअसल, लंबे समय से कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाई जाए. इसके साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी सरकार से अन्य सुविधाओं की भी उम्मीद कर रहे हैं.

7th CPC Latest News Today: मालूम हो कि पैरामिलिट्री के लाखों सैन्यकर्मी भी राशन मनी अलाउंस (RMA) और रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस (RMA) पर लगने वाले टैक्स से छुटकारे की मांग कर रहे है. वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़े संकेत भी दिए हैं और जल्द ही सीआरपीएफ के लगभग 3 लाख से ज्यादा जवान, बीएसएफ के 2.50 लाख जवान, सीआईएसएफ के 1 लाख 45 हजार जवान, एसएसबी के 77 हजार जवान और आईटीबीपी के एक लाख जवानों के लिए घोषणाएं हो सकती हैं.

https://www.youtube.com/watch?v=O0zKLten2UM

7th CPC Latest News Today: उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2019 में केंद्र की मोदी सरकार पर जनता और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों ने फिर से भरोसा जताया है और बहुमत दिलाया है, ऐसे में केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार के भी लाखों कर्मचारियों को उम्मीदें बंधीं हैं कि मोदी सरकार भी जनता और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ीं मांगों पर जरूर गौर करेगी. हालांकि आमने वाले समय में ही पता चलेगा कि सरकार इनके लिए क्या करती है.

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