केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिल रहा है
नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News: 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को जल्द ही केंद्र द्वारा अच्छी खबर मिलने वाली है. ये कर्मचारी पिछले कई महीनों से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. लेकिन सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार जल्द ही इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने जा रही है.
केंद्रीय कर्मचारी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर उन्हें उम्मीद थी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के वेतन में 2,000 रुपये से 8,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है. इसकी घोषणा पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2018 के बाद या 26 जनवरी, 2019 से पहले होने की संभावना है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिल रहा है. वे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं जिससे उनकावेतन 26,000 रुपये हो जाएगा. इसके अलावा वे फिटनेस कारक में 2.57 गुणा से 3.68 गुना तक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों द्वारा की गई दोनों मांगें 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे हैं. बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री (एमओएस) पी राधाकृष्णन ने मार्च में घोषणा की थी कि सरकार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 50 लाख कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
बता दें कि देश के सवा करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे हैं. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ भेदभाव किया है. जहां कर्मचारियों के लिए तय फिटमेंट फैक्टर 2.57 है वहीं अधिकारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 17 तय किया गया है. जिसके अनुसार न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये और अधिकारियों के लिए 2,25,000 रुपये हैं.
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