7th Pay Commission Latest News, Jammu Kashmir Ladakh Seventh Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं. अब बाकि राज्यों की तरह वहां के सरकारी कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. इस बारे में घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि, मुझे खुशी है कि आज से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों की तरह लाभ मिलेगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक रूप से 31 अक्टूबर 2019 की मध्यरात्रि से दो अलग-अलग क्षेत्र बन गए हैं. इसलिए नए केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कर्मचारी अब सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने के योग्य होंगे. 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 144 वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि, मुझे खुशी है कि आज से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारी होंगे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत लाभ मिल रहा है. इस अवसर पर आगे बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा था, अनुच्छेद 370 ने केवल जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद दिया. यह देश का एकमात्र स्थान था जहां अनुच्छेद 370 मौजूद था, जहां पिछले तीन दशकों में 40,000 से अधिक लोग मारे गए. आतंकवाद के कारण कई माताओं अपने बेटों को खो दिया. अब, धारा 370 की इस दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते, वे हमारी एकता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. 5 अगस्त को, मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया. राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, सरकार ने घोषणा की कि अनुच्छेद 370 को लागू नहीं किया जाएगा, और विशेष रूप से एक पिछले आदेश को ओवररोड किया जाएगा, जिसने अनुच्छेद 35 ए को भारत के संविधान का हिस्सा बना दिया, जिससे इस क्षेत्र में विशेष दर्जा समाप्त हो गया. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, केंद्र के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लगभग तीन महीने बाद, 31 अक्टूबर की आधी रात को दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थिति में बदलाव के बाद, इस कदम से 4.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ, जिन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिलेगा. हालांकि, यह सरकार के खर्च में अतिरिक्त 4,800 करोड़ रुपये जोड़ेगा. अब इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा भत्ता 607 करोड़ रुपये, निर्धारित चिकित्सा भत्ता 108 करोड़ रुपये, होस्टल भत्ता 1823 करोड़ रुपये, यात्रा रियायत 1000 करोड़ रुपये, परिवहन भत्ता 1200 करोड़ रुपये, अन्य भत्ते 62 करोड़ रुपये और कुल 4800 करोड़ रुपये होगा.
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