7th Pay Commission Latest News, Saatvan Vetan aayog: सातवें वेतन आयोग के तहत टीए में वृद्धि से जुड़ी जानकारी यहां देख सकते हैं. इसमें टीए में वृद्धि और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शिक्षकों की एक पीआईएल खारिज करने से लेकर कोलकाता में वृद्धि की रकम के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरोध से जुड़ी जानकारी दी गई है. नीचे पढ़ें पूरी जानकारी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना बाकी है. हालांकि, सभी की निगाहें अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं जहां इस मुद्दे को संबंधित मंत्री द्वारा उठाए जाने की संभावना है. वहीं टीए यानि यात्रा भत्ता में वृद्धि को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम जानकारी यहां दी गई है. दरअसल दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपने 11,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार यात्रा भत्ता (टीए) प्रदान करने का निर्णय लिया है. इसने कथित तौर पर अपने 12,000 से अधिक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने का निर्णय लिया है. इस बीच डीटीसी ने कहा, नियमित कर्मचारियों को टीए लाभ प्राप्त करने के लिए अपने ट्रेवलिंग पास को वापस करना होगा.
बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, जब इन स्कूलों का कोई कर्मचारी अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तब सभी हितधारकों को सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है और इसलिए, अदालत को रिट का मनोरंजन करने का कोई कारण नहीं दिखता है. याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी और नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों के कर्मचारियों के साथ निजी बेस्ड स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को लाने के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए.
दूसरी ओर कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित यूजीसी वेतनमान के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग करते हुए विरोध किया. 19 और 20 नवंबर को कथित तौर पर काम का विरोध किया गया था और 400 से अधिक शिक्षकों ने वर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने एक सिट-इन लॉन्च किया था. इससे पहले महीने में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि शिक्षकों को 1 जनवरी 2020 से संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रभावी होगा, बकाया के बदले जनवरी 2016-दिसंबर 2019 की अवधि के लिए तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि.
Also read, ये भी पढ़ें: 7th Pay Commission: आईआईटी पटना में निकली गैर-शिक्षण पदों के लिए वैकेंसी, सातवें वेतन आयोग के तहत सैलेरी 70,000 रुपये तक
7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा
https://www.youtube.com/watch?v=I-2J7_3yCmE
https://www.youtube.com/watch?v=TFafI4ZVKDQ&t=4s
