7th pay commission latest news: 5 राज्यों में नवंबर- दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग का सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी का तोहफा मिलने वाला है. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ने फिटमेंट फैक्टर तय कर लिया है. जिसका ऐलान 5 राज्यों में आचार संहिता लगी होने के कारण अभी नहीं किया जा सकता है. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद इसका ऐलान किया जाएगा.
नई दिल्ली. 7th pay commission latest news: देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. वित्त मंत्रालय के उच्च सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार विधानसभा चुनावों के बाद 7वें वेतन आयोग से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि का ऐलान करने वाली है. बताया जा रहा है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर फिक्स कर लिया है. जिसका ऐलान 5 राज्यों में आचार संहिता खत्म होने के बाद किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जनवरी 2019 में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि का तोहफा देने वाली है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ाई गई न्यूनतम सैलरी पर असंतुष्टि जताते रहे हैं. पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों ने इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था.
मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के समय सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती है, जिसके कारण सरकार ने इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि फरवरी- मार्च 2019 में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है. इसलिए केंद्र सरकार जनवरी में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने के मूढ़ में है.
बता दें कि 01 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था. जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई थी. मोदी सरकार ने नया फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया था, जिसके अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया था. लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है, वो फिटमेंट फैक्टर को बढ़कार 3.68 गुना और न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपये करने की मांग पर अड़े हैं.
सूत्रों का कहना है कि सरकार 3.68 गुना फिटनेस कारक के साथ 26,000 रुपये तक वेतन बढ़ाने पर सहमत नहीं है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 3000 रुपए बढ़ाकर 21,000 रुपये करने वाली है.
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