7th Pay Commission Satvaan Vetan Aayog: त्यौहारी सीजन की शुरुआत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. वे अपने वेतन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के बाद एक बड़ी रकम का इंतजार कर रहे हैं जो कि पिछले कुछ समय से उन्हें मिलनी थी. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही तोहफे के रूप में बड़ी हुई सैलेरी या भत्ता देगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: त्यौहारी सीजन की शुरुआत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. वे अपने वेतन से संबंधित मुद्दों की एक बड़ी रकम का इंतजार कर रहे हैं जो कि पिछले कुछ समय से अटकी हुई है. इनमें महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ोतरी की घोषणा है. डीए घोषणा पिछले दो महीनों से लटकी हुई है. दूसरी ओर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने पहले ही अपने अधिकारी ग्रेड कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की सिफारिश की है. इस फैसले को सरकार की अंतिम मंजूरी का भी इंतजार है. सूत्रों का कहना है कि सेल ने पहली अक्टूबर से बढ़ोतरी की सिफारिश की है.
केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी सातवें वेतन आयोग सिस्टम के तहत 1 जनवरी से 30 जून 2019 तक अपने महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं. गणेश चतुर्थी आने और जाने के साथ, उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं. पिछले दो महीनों से महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी, लेकिन अब पर्यवेक्षकों को लगता है कि सरकार इसे सितंबर तक विलंबित कर सकती है, ताकि इसकी घोषणा दिवाली के साथ हो जाए.
भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के शीर्ष प्रबंधन ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने अधिकारी ग्रेड कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता, डीए बढ़ाने की सिफारिश की है. अगर सेल प्रबंधन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी ग्रेड सेल कर्मचारियों को 5,000 रुपये मासिक वेतन वृद्धि मिलेगी. विशेष रूप से, 1 अक्टूबर से अधिकारी ग्रेड डीए में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है.
बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को दिए गए सातवें वेतन आयोग के लाभों के बावजूद, अन्य कर्मचारियों का एक समूह अभी भी इससे वंचित है. इनमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़े लगभग 500 शिक्षक हैं. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह अनिश्चितकालीन हड़ताल का कारण बना है और यह जुलाई, 2019 से चल रहा है. वे वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन वेतन मुद्दे पर समझौता करने में विफल रहा है.
