7th Pay Commission Latest News: खुशखबरी, इन राज्यों के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी और पेंशन

नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News in Hindi: केंद्र सरकार में कार्यरत 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं. लेकिन इस बीच कई राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दीवाली और दशहरा का तोहफा दिया है. आइये हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोत्तरी का तोहफा दिया है.

1- त्रिपुरा
त्रिपुरा सरकार ने इस साल 1 अक्टूबर से अपने दो लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री बिप्लाब कुमार देब की अध्यक्षता में कैबिनट बैठक में इसका फैसला लिया गया. बिप्लाब कुमार देब ने अपने कर्मचारियों को 7वे वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने के लिए केंद्र सरकार से 3 हजार करोड़ की मांग भी की थी. इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली से भी मुलाकात की थी.

त्रिपुरा में संशोधित वेतन स्केल के अनुसार वेतन-मैट्रिक्स के प्रवेश स्तर पर न्यूनतम वेतन समूह-सी कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये और समूह-डी कर्मचारियों के लिए 16,000 रुपये होगा. त्रिपुरा सरकार के इस कदम से पेंशनरों को प्रति माह 8,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 1,07,450 रुपये प्रति पेँशन मिलेगी.

2- हरियाणा
मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली और दशहरे का तोहफा देते हुए डीए और डीआर में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी की मांग की थी. हरियाणा सरकार के इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी. डीआर वृद्धि 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अभी राज्य कर्मचारियों को 7 फीसदी डीए मिल रहा है, जोकि बढ़कर 9 फीसदी हो जाएगा.

3- उत्तर प्रदेश
इस त्योहारी सीजन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 18 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 फीसदी डीए और डीआर के साथ दीवाली बोनस का भी ऐलान किया था. दीवाली बोनस कर्मचारियों को दीवाली से पहले दे दिया जाएगा. इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु समेत कई राज्य अपने कर्मचारियों के लिए डीए के तौर पर वेतन वृद्धि का ऐलान कर चुके हैं.

बता दें कि देश के एक करोड़ के करीब केंद्रीय कर्मचारी और पेँशनभोगी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं. अगर इनकी ये मांग मानी जाती है तो इनका न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा.

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