मोदी सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बेसिक सैलरी के साथ साथ रिटायरमेंट की आयु सीमा में बढ़ोत्तरी का तोहफा दे सकती है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission Good News: पिछले काफी समय से देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. पहले माना जा रहा था कि केंद्र सरकार दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार कर्मचारियों को देश में 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले दोहरा तोहफा दे सकती है.
देश के केंद्रीय कर्मचारी अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर लगातार हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं. इससे पहले मई 2018 में केंद्रीय कर्मचारियों के कई संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. वर्तमान में भी कई राज्यों में न्यूनतम वेतन और नई पेंशन स्कीम को लेकर धरना-प्रदर्शन जारी है. जिसको देखते हुए कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया है. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को इस मामले कोई खुशी मिलती नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन माना जा रहा है कि देश में 2019 में होने वाले आम चुनाव (लोकसभा) को देखते हुए मोदी सरकार करोड़ों कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है, जिसके कारण माना जा रहा है कि सरकार जल्द कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है.
सरकार कर सकती है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बेसिक सैलरी का ऐलान
वित्त मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तरफ से सिफारिश के आधार पर निर्धारित पेमैट्रिक्स से ज्यादा सैलरी देने का खाका तैयार कर लिया है. वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी मिलती है. जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 है. कर्मचारी उनकी बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26,000 करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.58 से बढ़ाकर 2.87 कर सकती है. जिसके आधार पर बेसिक सैलरी 20000 से 21000 के बीच हो जाएगी.
रिटायरमेंट उम्र बढ़ा सकती है सरकार!
सरकारी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार अपने खिलाफ पहले से पनप रहे आक्रोश और कर्मचारियों की मांगों के अनुसार बढ़ोत्तरी नहीं होने के बाद भड़कने वाले विरोध को देखते हुए कर्मचारियों को रिटायरमेंट की आयु में बढ़ोत्तरी का तोहफा दे सकती है. इसी मामले को लेकर लेटेस्ट अपडेट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा सकती है.
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