कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा
नई दिल्ली. 7th Pay Commission Good News: देश के सवा करोड़ से अधिक कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही तोहफा देने वाली है. वित्त मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि का जल्द ही ऐलान कर सकती है. बता दें कि 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी नरेंद्र मोदी सरकार से फिटनेस कारक में 3.68 गुना तक वृद्धि की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाएं, जिससे न्यूनतम भुगतान में 8,000 रुपये की बढ़ोत्तरी हो जाएगी और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा.
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग जल्द पूरा कर सकती है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपया को मजबूत होने से सरकारी खजाने को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा. इस प्रकार मोदी सरकार 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग या 7 वीं सीपीसी सिफारिशों से ज्यादा वेतन के लिए इस पैसे का उपयोग कर सकती है.
वहीं खबरें ये भी हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन में 2,000 रुपये से 8,000 रुपये की वृद्धि का तोहफा दे सकती है. इसकी घोषणा पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2018 के बाद या 26 जनवरी, 2019 से पहले होने की संभावना है. अब तक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में एकमात्र बयान वित्त मंत्री (एमओएस) पी राधाकृष्णन ने दिया है. इससे पहले मार्च में, उन्होंने घोषणा की थी कि केंद्र 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 50 लाख केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है.
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