7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, बैठे धरने पर

7th Pay Commission: केंद्र सरकार की असंतुष्ट नीतियों को लेकर सरकारी बैंक कर्मचारी दिल्ली के जंतर-मंतर में 4 फरवरी से प्रदर्शन कर रहें हैं. 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट से बैंक कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों को लेकर घोषणा करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.

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7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, बैठे धरने पर

Aanchal Pandey

  • February 5, 2019 9:57 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के तहत बैंक कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है जिसके बाद निराश बैंक कर्मचारी निराश हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. बैंक कर्मचारियों को अंतरिम बजट 2019-20 से उम्मीद थी लेकिन बजट में उनके लिए कोई घोषणा नहीं कि गई. 4 फरवरी से ही बैंक कर्मचारी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर (IBOC) के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन कर रहें हैं. बैंक कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन को निजी और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग भी मिल रहा है. बैंक कर्मचारी पूरानी पेंशन योजना को शुरू करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि 7वें वेतन आयोग की नई योजना में उनके लिए कुछ खास नहीं है.

आईबीओसी (IBOC) के प्रेसिडेंट रवींद्र गुप्ता की मानें तो बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगे पुरानी पेंशन योजना को शुरू करना है और बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक,देना बैंक को बड़े बैंको में वियल करने की मांग के अलावा रूरल बैंकों की विलय को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही हैं. आईबीओसी (IBOC) के प्रेसिडेंट रवींद्र गुप्ता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहां कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो वो इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे और बैंकिंक कार्यों का वहिष्कार करेंगे.

केंद्र सरकार से इन मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी कर रहें हैं प्रदर्शन-

  1. विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय के साथ ही रूरल बैंकों का विलय खत्म करें.
  2. नई योजना को बंद करें और इसकी जगह पर पुरानी योजनाओं को लागू करें.
  3. अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही बैंकों में भी 5 वर्किंग डे हो.
  4. पेंशन स्कीम में फैमिली मेंबर को भी जोड़ा जाएं.
  5. लंबे बकाया राशि वाले कर्पोरेट बैंकों का नाम सार्वजिनक किया जाएं.
  6. बैंकिंक सेक्टर में खाली पड़े रिक्तियों को भरा जाएं.
  7. इसके अलावा बैंक कर्मचारी कम्पास नेट अनुदान भर्ती को प्राथमिकता देनें की मांग कर रहें हैं.

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